悉尼峰会：重塑对野生动物和保护区的承诺

我的童年是在加利福尼亚度过的，其中的一个华彩篇章就是全家到约塞米蒂国家公园的一次旅行。在那里，我生平第一次被大自然的壮美所震撼。在那样一幅绚丽的图景（野生动物身处广阔的野外空间）面前，我明白了之所以要设立国家公园是因为美国政府曾承诺要为子孙后代保护它们。

从那之后，作为一名保护生物学家和野生动物专业人士，我有幸去过世界各地数十个国家公园。在许多地方，这些公园不但充满了自然的壮美，也是当地国家引以为傲的资本。

11月12日到19日，世界野生动物保护界人士将齐聚澳大利亚的悉尼，出席十年一度的世界公园大会（由国际自然保护联盟主办）。我和国际野生生物保护学会的同事，将与数千位来自世界各地政府、保护组织、学界和商界的代表们一起参加这次盛会。

这次大会表明我们正站在一个十字路口。本周，詹姆斯·沃森及其同事在《自然》上发表了一篇具有里程碑意义的论文。其中指出，现在有明确的证据说明，许多国家的政府在其关于建立和支持公园及其它保护区的承诺上出现了后退。

尽管自从2002年的上届世界公园大会以来，受到法律保护的土地和海洋面积有所增加，但实际上公园如今处于四面楚歌的境地。各国政府消减经费、缩减人员，向采伐、能源和矿产开采等商业活动敞开大门的公园数量正在不断增多。此外，有太多的公园的管理不力，甚至名存实亡。

本次大会将让世界面临一个关键的抉择：是继续在浪费珍贵的野生动物和自然资源的道路上越走越远，还是重新决意在世界各地建立公园并进行负责任的保护？

许多公园（尤其是某些领导力不佳、政治意愿缺乏并腐败滋生的发展中国家）被商业偷猎者和野生动物走私者大肆洗劫。非洲和亚洲的公园损失了大量的野生动物，其中超过一半的大型哺乳动物损失都发生在非洲的公园。

当然，现实并非都令人沮丧。尽管资源有限，但许多国家的政府正在尽最大努力保护自己公园里的野生动物。然而，这是一场艰苦的斗争。人类正在继续高速地破坏着这个星球的面貌，这个过程中还伴随着大量野生动植物的灭绝，并对依赖完善的生态系统谋生的当地人带来了巨大的伤害。

在我们继续无休止地破坏自然界的同时，保护从北极到热带丛林、再到深海那些仍然功能完好的原始生态系统，就显得至关重要。如今，公园的面积只占世界陆地面积的13%和海洋面积的3%，而我们需要建立更多的保护区。

如果得到妥善的管理，公园能够有助于保持野生动物的功能性生态密度。不仅能保护标志性物种，还能保护生态系统的功能和服务。有数十亿人直接依靠原始森林提供的自然过滤功能获取淡水。因此通过各种手段把保护区带给我们的诸如此类的收益最大化是非常重要的，这些收益涉及旅游到就业机会、再到森林覆盖率降低的补偿等。

尤其在发展中国家，只有来自公私部门的资助能够显著增加，公园以及其中的野生动物才能继续生存下去。上述《自然》杂志的论文指出，如果要对一个不断扩大的全球海陆公园体系进行充分的管理，每年所需资金为450到750亿美元，相当于全球军费的2.5%左右。

政府和业界必须为公园提供新的资助，但责任并不都在它们身上。它们还必须与公民社会和当地社区结成伙伴关系，共同确保充足的资金、促进落实并形成良好、透明和切实的管理实践。

在本周的悉尼大会上，我和我的同事将强调公园在保护“荒野精华”上的力量。所谓的“精华”就是那些尚未被染指的海陆景观，面对全球性的变化和未来十年世界人口将超80亿的现实，它们是保护物种和自然生态系统的最大希望所在。

我希望，十年后我们在回顾发展历程时能够看到管理良好、资源充裕的海陆公园大量增加，同时健康的野生动物种群和功能完善的原始生态系统也能增多。我们今天制定的优先事项和做出的决定，将影响到自然和人类未来的长远福祉。与过去相比，如今人类的命运和地球的命运已更加密不可分了。

राहुल गांधी को बुलाने पर कोई फ़ैसला नहीं: आरएसएस

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने कार्यक्रम में बुलाने को लेकर आरएसएस में किसी तरह का फ़ैसला नहीं हुआ है.

संघ के सह-कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने बीबीसी संवाददाता फ़ैसल मोहम्मद अली से कहा कि 'भविष्य का भारत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण' कार्यक्रम में किसको बुलाया जाएगा इसे लेकर किसी तरह की लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है.
उनका कहना था कि लिस्ट को तैयार होने में अभी समय है.
मीडिया में सूत्रों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि संघ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को दिल्ली में होने वाले अपने एक कार्यक्रम में बुला सकता है.
राहुल गांधी आरएसएस के घोर आलोचक रहे हैं और उन्होंने अपने भाषण में आरएसएस के लोगों के ज़रिये महात्मा गांधी को गोली मारे जाने तक की बात कही है जिसके लिए संघ उन्हें अदालत भी ले गया है.
चंद दिनों पहले लंदन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मिस्र के अतिवादी इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुद से की जिसे लेकर बीजेपी ने सख़्त एतराज़ भी जताया है.
लेकिन सोमवार शाम को टेलीविज़न चैनलों में आरएसएस के राहुल गांधी को बुलाये जाने को लेकर बहसों का दौर जारी रहा. मंगलवार को कुछ अख़बारों में ये भी ख़बर प्रमुखता से छापी गई है.
बीबीसी संवाददाता फ़ैसल मोहम्मद अली ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय फ़ोन कर इस बारे में जानकारी चाही तो संघ के सह-कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा कि ''हमारी प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है.''
जब उनसे पूछा गया कि इस ख़बर को लेकर सारी मीडिया में ज़ोर-शोर से चर्चा हो रही है तो मनमोहन वैद्य का कहना था कि ''अब कुछ लोगों को ख़बर देने की जल्दी है तो हम क्या कर सकते हैं?''
आरएसएस की वेबसाइट पर 'भविष्य का भारत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण' को लेकर जो प्रेस विज्ञपति है, उसमें कहा गया है कि ये कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में सितंबर 17 से 19 के बीच आयोजित होगा जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष भाषण देंगे और उनसे विचार-विमर्श करेंगे.
मीडिया में संघ के प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के हवाले से कहा गया है कि ''ये हमारे ऊपर है कि कार्यक्रम में अलग-अलग विचारधारा से ताल्लुक रखनेवाले लोगों को निमंत्रित किया जाएगा.''
अरुण कुमार ने ये बात मीडिया के सवाल के जवाब में कही थी.
उन्होंने कहा था, ''हम किसे बुलाएंगे या नहीं ये हमारे ऊपर है. ये हम पर छोड़ दीजिए. लेकिन विभिन्न विचारधारा और राजनीतिक सोच के लोगों को बुलाया जाएगा.''
आरएसएस ने पिछले साल जून में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को नागपुर बुलाया था, हालांकि पूर्व राष्ट्रपति के वहां जाने को लेकर कई कांग्रेसी नेता और समाज का एक तबका सहज नहीं था, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता वहां गए और उन्होंने संघ के बड़े नेताओं के सामने भारत की साझा संस्कृति की बात की जो आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा से बिल्कुल अलग थी.
कुछ लोगों का मानना था कि आरएसएस कांग्रेस और दूसरी विचारधारा से जुड़े लोगों को बुलाकर अपनी मान्यता और पहुंच को बढ़ाना चाहता है.
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि 'हो सकता है कि आरएसएस से जुड़ी विचारधारा आज राजनीतिक तौर पर मज़बूत दिख रही हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनकी सोच भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसीलिए पहले प्रणव मुखर्जी को बुलाकर और अब राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को बुलाने की बात कर वो अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना चाहते हैं.'

信息图：中国的低碳转型

拯救濒危物种将成为下月在约翰内斯堡举行的一次大会的重要议题。届时，与会各国将重点讨论如何遏制全球（尤其是中国和越南地区）犀牛角及其他动物产品的贸易行为。

南非无疑是第17届CITES（濒危野生动植物种国际贸易公约）大会主办国的最佳之选。因为仅过去2年，该国18000多只野生犀牛中，就有2400只惨遭盗猎者毒手。

盗猎者看中的是犀牛的角。犀牛角在中国和越南传统医学中应用很广泛。环保主义者警告称，除非采取极端有力措施，否则非洲犀牛将在未来十年内走向灭绝。然而有统计显示，亚洲地区的犀牛角制品的需求正在飞速上升，价格之高甚至超过了实体黄金。面对这样的诱惑，盗猎者自然是变得越来越猖獗，一次次地将魔爪伸向这种标志性的非洲大型动物。

在9月的CITES （濒危野生动植物种国际贸易公约）大会过后，第3届打击非法野生动物贸易大会（ ）就将于11月份在越南首都河内召开。此次峰会将努力团结全球领袖达成一致政治承诺，共同打击非法野生动物贸易行为。

在此前的历次大会上，我们已经不止一次强调过要从盗猎者手中拯救犀牛、大象和其他濒危物种。这次的大会自然也会探讨可能的解决方案，但是野生动物保护应该算是全球最大的环境危机之一了，所以想迅速找到一个万全之策绝非易事。

世界自然基金会（WWF）、绿色和平和国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）等多个国际非政府组织将共同努力，关注如何更加有效地落实1977年颁布的犀牛角贸易禁令（比如采取更强硬的措施关闭消费国市场），以及如何汇聚更多额外资源，打击非洲国家（武装盗猎团伙的）盗猎活动。

不过也有人认为，通过将犀牛角贸易合法化，满足市场的部分需求，或许可以遏制盗猎分子的犯罪动机。然而此言一出却引发了广泛的争论。

知名环保组织——世界自然保护联盟非洲天然犀牛特别专家组主席麦克·奈特表示，相比于传统的“强制”措施，这个提议或许能够更有效地保护非洲犀牛。

比如他们就提到了鳄鱼皮的例子。鳄鱼皮交易合法化目前已经帮助多个鳄鱼品种免遭灭绝厄运。支持者指出，如果能够实现犀牛饲养的合法化，那么就可以为它们留出更多的土地，进而帮助保护其他的濒危物种。在这样的保护区或者农场里，人们可以先给犀牛注射镇静剂，然后再进行犀牛角的切割或者说“收获”，而之后过不了多久，新的犀牛角又会再长出来。

提议支持者还认为，如果真等到犀牛即将灭绝的时候，环境保护主义者恐怕还要想出其他的方式才能在短时间内挽救这个物种的命运。

支持者表示，如果我们能够从活体犀牛（以及其他因自然原因死去的犀牛）上以可持续的方式取得犀牛角，那么整个贸易监督过程就会变得更有效，而项目所获收益也可以继续造福物种保护。通过提高全新收获的犀牛角数量，同时将现有犀牛角库存销售合法化，我们可以有效增加整个市场供给。产品价格也会随之出现下降，最终限制盗猎分子犯罪的经济诱因。

与此同时，越南和中国等国也应该通过出台新法和加强公共宣传等方式（如参照抵制鱼翅汤的行动）来降低市场需求。但是这种做法恐怕无法在短期内成型或取得成效。鉴于过去10年非法盗猎的蔓延速度之猖獗，目前时间已不多。

中国和越南在这场战役中的重要性，不仅仅局限于他们在犀牛角市场中所占的巨大份额。国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）宣传总监萨布里·扎因指出，这些非法产品的经销商在中越等国通过社交媒体和因特网大肆宣扬犀牛角的一些可能具有的医疗价值，比如甚至可以治愈癌症。

批评人士则指出，这些商人和盗猎分子肯定是不会参与这个许可机制的，而且所谓“合法产品”的供给也根本不能撼动现在高昂的市场价格与客户需求。他们认为，这种贸易合法化的做法可能反而会让问题变得更严重。

绿色金融不应支持污染产业里的“最优技术”

今年10月，联合国环境规划署特别顾问、G20绿色金融研究小组共同主席、中国绿金委主任马骏在一次专访中就中欧绿色债券标准之所以存在差异提出了其个人的见解。马骏认为发展中国家和发达国家在设定绿色金融标准时优先考虑的事项有所区别。中国作为发展中国家，相对于降低碳排放，空气污染问题更迫切需要得到解决，因此中国的绿色金融需要去支持燃煤电厂升级改造等煤炭清洁利用项目。

污染产业里的“最优技术”

的确，如马骏所说，空气污染问题无论在中国的政治议程还是公众诉求上都具有极高的优先级。根据绿色和平发布的PM2.5城市排名，2016年中国仍有近四分之三的城市PM.2.5没有达到国家环境空气质量标准。但一个不能忽视的事实是中国的大气污染物与温室气体是同根同源的。环保组织自然资源保护协会发布的《煤炭使用对中国大气污染物的贡献能源结构对煤炭的过度依赖是导致中国大气污染的主要原因，洁净煤技术中对煤电的升级改造尽管降低了煤电的大气污染物排放强度，但依旧无法改变的是煤电行业是大气污染物的主要排放源，根据《2016中国环境统计年鉴》，2015年电力供应业排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘占总排放的36.1%、48.7%和20.5%。

中国现行绿色债券标准中支持的煤化工技术，因高碳排、高耗水、高污染等属性一直饱受争议。不久前有新闻报道山西晋煤华昱煤化工有限责任公司通过绿色债券融了15亿元，用于新建高硫煤清洁利用工业园。该项目投产后的年排放的二氧化碳可能高达190万吨/年，相当于中国2014年关停火电厂带来的二氧化碳减排量的六分之一。该项目发行的债券之所以被谨慎地认定为是绿色债券的主要原因是该项目使用的是当下最优的生产工艺。

煤电和煤化工行业都属于高污染行业，能否将高污染行业中的先进技术定义为“绿色”却是值得探讨的，毕竟虽然棕色比黑色要清澈一些，但距离绿色也是甚远的。》指出在全国层面，煤炭使用对PM2.5年均贡献约在50%至60%之间。马骏在其著作《PM2.5减排的经济政策》中指出国的重化工为主导的产业结构、煤炭为主的能源结构和公路交通为主的运输结构是加剧雾霾的结构性原因。
尽管煤电或者煤化工的技术升级改造可以减少单一项目的污染物排放强度，但如果考虑煤炭行业中涉及的开采、运输和消费等全生命周期的环境影响，则绿色金融对洁净煤的支持所产生的环境效益很可能为负。《2012煤炭真实成本》报告指出吨煤产生的环境和健康影响为260元人民币，其中煤炭生产的外部损害成本为66.3元/吨煤，约占25%；煤炭运输的外部损害成本为27.8元/吨煤，约占11%；煤炭消费的外部损害成本为166元/吨煤，约占64%。如果中国的绿色金融将煤电和煤化工这些污染行业里的最优技术定义为“绿色”，那未来整个煤炭产业链都将受益于绿色债券和绿色信贷等绿色金融政策红利，从而导致本应支持可再生能源和其它清洁产业发展的资金流向了煤炭产业，增强了整个煤炭产业的生命力，这必然会减缓中国能源革命的进程和空气质量改善的速度，这显然与绿色金融的初衷不符。

中国以煤为主的能源结构让中国必须去清洁利用煤炭，但这不等同于中国要将煤炭行业中的最优技术定义为“绿色”。中国应该做的是清洁利用煤炭同时去减少煤炭消费，从而逐渐过度到真正的绿色能源。目前中国发改委和人民银行正在修订绿色债券标准，两部门应趁此机会更加严格的定义绿色金融中的“绿色”，让中国的绿色债券和绿色金融更加清澈。